फरवरी 2026 के बजट में सरकार ने एक नई समिति की घोषणा की है, जिसका नाम है शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति। इसे आम बोलचाल में शिक्षा से रोजगार समिति भी कहा जा रहा है। इस समिति का मुख्य काम शिक्षा, स्किलिंग, नौकरी और उद्यमिता के बीच की खाई को कम करना है। खासतौर पर सर्विस सेक्टर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

सरकार का लक्ष्य है कि भारत 2047 तक वैश्विक सर्विस मार्केट में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करे। यह समिति इसी दिशा में काम करेगी। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि यह समिति क्या है, इसके क्या मकसद हैं और आम युवाओं के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है।

यह समिति क्यों बनाई गई?

भारत में शिक्षा और नौकरी के बीच का अंतर एक पुरानी समस्या रही है। कॉलेज से निकलने के बाद कई युवाओं को सही स्किल्स नहीं मिल पाती हैं, जिससे नौकरी पाना मुश्किल हो जाता है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीकों के आने से नौकरियों की प्रकृति तेजी से बदल रही है।

बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैराग्राफ 51 में इस समिति की घोषणा की। इसका मकसद सर्विस सेक्टर को विकसित भारत का मुख्य इंजन बनाना है। सर्विस सेक्टर में आईटी, फिनटेक, टूरिज्म, हेल्थकेयर, डिजाइन, एवीजीसी (एनीमेशन, गेमिंग आदि) और शिक्षा सेवाएं शामिल हैं। यह सेक्टर पहले से ही देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है।

सरकार चाहती है कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा मिले और वे न सिर्फ नौकरी बल्कि उद्यमिता की ओर भी बढ़ें।

समिति के मुख्य उद्देश्य और कार्य

इस समिति को कई महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं। मुख्य बातें ये हैं:

• सर्विस सेक्टर के उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें विकास, रोजगार और निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं।
• क्षेत्रवार कमियों को देखना और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाना।
• नीतिगत और नियामक मुद्दों पर ध्यान देना, जैसे मानक तय करना और मान्यता प्रक्रिया आसान बनाना।
• सर्विस निर्यात बढ़ाने के नए अवसर तलाशना।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी नई तकनीकों का नौकरियों और स्किल्स पर क्या असर पड़ रहा है, इसका अध्ययन करना।
• स्कूल स्तर से ही AI और नई तकनीकों को पढ़ाई में शामिल करने के सुझाव देना।
• इंजीनियरों और युवाओं के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के कार्यक्रम तैयार करना।
• राज्य स्तरीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (SCERT) को मजबूत करना और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार लाना।

संक्षेप में, समिति शिक्षा से लेकर नौकरी और उद्यम शुरू करने तक की पूरी श्रृंखला को बेहतर बनाने पर काम करेगी।

समिति का गठन और सदस्य

समिति का नेतृत्व नीति आयोग की CEO श्रीमती निधि छिब्बर कर रही हैं। यह एक स्थायी समिति है, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

मुख्य सदस्यों में शामिल हैं:

• श्रम और रोजगार मंत्रालय
• वाणिज्य विभाग
• इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय
• उच्च शिक्षा विभाग
• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
• स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्यों में शुरू में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। उद्योग की तरफ से NASSCOM, FICCI, CII, FISME और सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (SEPC) जैसे संगठन शामिल हैं।

इस तरह का गठन इसलिए किया गया है ताकि नीति बनाने में सरकारी, औद्योगिक और शैक्षणिक सभी पक्षों की राय शामिल हो।

पहली बैठक और वर्तमान स्थिति

समिति की पहली बैठक 22 मई 2026 को नीति आयोग में हुई। बैठक की अध्यक्षता निधि छिब्बर ने की।

बैठक में सर्विस सेक्टर की आर्थिक संभावनाओं और रोजगार सृजन क्षमता पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। सदस्यों ने युवा रोजगार, श्रम बल भागीदारी, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र, नई तकनीकों को अपनाने और उद्योग के अनुरूप स्किलिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

समिति ने फैसला लिया कि वह नियमित अंतराल पर बैठक करेगी और व्यावहारिक सुझाव तैयार करेगी। बैठक का मुख्य संदेश था — भारत के युवाओं की जनसांख्यिकीय लाभांश को विकास के अवसर में बदलना।

जून 2026 तक समिति अभी शुरुआती चरण में है। कोई अंतरिम रिपोर्ट या अंतिम सिफारिशें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं। काम जारी है।

बजट 2026 में शिक्षा और स्किलिंग से जुड़ी अन्य घोषणाएं

यह समिति अकेली नहीं है। बजट 2026 में शिक्षा और स्किलिंग के क्षेत्र में कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं:

• बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने में राज्यों को सहायता।
• हर जिले में STEM शिक्षा के लिए लड़कियों के हॉस्टल की व्यवस्था।
• पूर्वी क्षेत्र में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन स्थापित करना।
• खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप सुविधाओं का उन्नयन या नया निर्माण।

ये कदम समिति के काम को पूरा करने में मदद करेंगे।

इस समिति का महत्व और युवाओं के लिए फायदा

यह समिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा को सीधे नौकरी और उद्यमिता से जोड़ने की कोशिश कर रही है।

संभावित फायदे:

• स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में AI और नई तकनीकों को शामिल करने से छात्र भविष्य के लिए बेहतर तैयार होंगे।
• अपस्किलिंग कार्यक्रमों से मौजूदा कर्मचारियों को नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा।
• सर्विस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं, खासकर टूरिज्म, हेल्थकेयर, डिजाइन और डिजिटल सेवाओं में।
• उद्यमिता को बढ़ावा मिलने से युवा नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बन सकेंगे।

यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के साथ भी मेल खाती है, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा और स्किल इंटीग्रेशन पर जोर दिया गया है।

चुनौतियां क्या हो सकती हैं?

किसी भी बड़ी पहल की तरह यहां भी कुछ चुनौतियां हैं। राज्यों में समान रूप से लागू करना, उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित करना, और सुझावों को समय पर जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा। लेकिन बहु-हितधारक गठन से उम्मीद है कि व्यावहारिक समाधान निकलेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: शिक्षा से रोजगार समिति कब घोषित हुई? उत्तर: यह समिति केंद्रीय बजट 2026-27 में 1 फरवरी 2026 को घोषित की गई थी।

प्रश्न 2: समिति की अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर: नीति आयोग की CEO श्रीमती निधि छिब्बर इस समिति की अध्यक्ष हैं।

प्रश्न 3: समिति का मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तर: सर्विस सेक्टर को मजबूत करना और 2047 तक वैश्विक सर्विस मार्केट में भारत की 10% हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।

प्रश्न 4: AI का इसमें क्या रोल है? उत्तर: समिति AI के नौकरियों पर असर का अध्ययन करेगी और स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में AI शामिल करने के सुझाव देगी।

प्रश्न 5: आम छात्र या नौकरी चाहने वाले को इससे क्या फायदा? उत्तर: बेहतर स्किलिंग कार्यक्रम, अपडेटेड पाठ्यक्रम और सर्विस सेक्टर में नए रोजगार के अवसर बन सकते हैं।